भारत निर्वाचन आयोग के 13 जनवरी 2014 की अधिसूचना राष्ट्रपतिय आदेश के लिए लंबित थी, जिस पर राष्ट्रपति आदेश के बाद 402 ओबरा एवं 403 दुद्धी विधान सभा को अनुसूचीत जनजाति के लिए आरक्षित की गई। पुस्टि के लिए RTI के जवाब में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए पत्र के बिंदु संख्या 2 को देखे।
आदिवासी समुदाय से आने वाले हरिनाथ खरवार जी जो एन.सी.एल परियोजना से विस्थापित है, आदिवासियो के जमीन सम्बन्धी निस्तारणो मे पारदर्शिता करने की और आदिवासियो के अधिकारो के लिये सिंगरौली एन.सी.एल मुख्यालय मे जनसंवाद कार्यक्रम मे पक्ष रखते हुये।।